- अनुसा थापा-

घरहरु पनि घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने नियम बनाऊ सरकार । यो नियमले घरधनीले राजस्व छल्ने कार्यमा बन्द हुन्छ ।
पछिल्लो समय उपत्यकाका अधिकांश घरको बाहिर कोठा खाली भनेर टासेको देखिन्छ । कोठा, फल्याट र सटर भाँडामा लिन खोज्नेले सम्पर्क गर्नुस भनेर सम्पर्क नम्बर पनि दिइएको हुन्छ । पाइलैपिच्छे यस्ता कोठा खाली भनेर लेखिएको प्याम्लेटहरु भेटिन्छन् । त्यसैगरी, दैनिक सयौं मानिसहरु कोठा खोज्न हिडिरहेको भेटिन्छन् । सुचना देखेपछि कोठा चाहिनेले सम्पर्क गर्छन् तर घरधनीले मागेजति रकम नतिरे कोठाबहालमा पाइदैन् । बरु घरधनीहरु कोठा खाली नै राख्न रुचाउछन् । दुईतीन महिना खाली राख्छन् घरधनी तर चाहिएकोलाई मिलाएर दिऊ भनेर सोच्दैनन् । सम्बन्धित निकायले कोठा, सटर र फल्याटको भाडा निर्धारण नगरिदिदाँ आम नागरिक मारमा परेका छन् । घरधनीको जिब्रोमा यी चीजहरुको रेट छ । उनीहरुलाई जति मनलाग्यो त्यति भनिदिन्छन् । नतिरे कोठाबहालमा पाइदैन् भन्ने डर छ । यता, सरकारले कुन घर मानिस बस्न, कुन व्यापार गर्न, कुन अफिस सञ्चालन गर्न यसको वर्गीकरणसमेत भएको छैन् । नेपालको जनसंख्याका ८० प्रतिशत मानिस कोठाबहालमा लिएर बस्छन् । त्यसैगरी, सटरभाडामा लिएर व्यापार गर्ने र फल्याट भाडामा लिएर अफिस चलाउने पनि उत्तिकै छन् ।
ठाँउ हरेर एउटा कोठाको मासिक भाँडा पाँचदेखि १० हजार तिर्नुपर्छ । बढी व्यापार हुने ठाँउमा एउटै सटरको नौ लाखसम्म लिन्छन् घरधनी । सामान्य ठाउमा १० हजारसम्म सटरबहाल तिर्नुपर्छ । २० हजारदेखि सुरु भएको फल्याट डेढ लाखमा आएर टुंगिन्छ । आफुले तिरेको भाडा मँहगो हो कि सस्तो तिर्ने मानिसलाई अत्तोपत्तो छैन् । यता, सरकारलाई मतलब छैन् । एउटा घरधनीले आफ्नो घर भाडामा लाएर ५० हजारदेखि ६ करोडसम्म कमाउछन् । तर, उनीहरुले राज्यलाई सुको घरबहाल कर तिर्दैनन् । घरधनी मरिगएपनि घरबहाल कर तिर्दैनन्, सरकार उठाउन सक्दैन् । तर, यसको असर नेपाली जनतामा परेको छ । राज्य र जनता दुवै मारमा परिरहेका छन् भने यसको फाइदा घरधनीलाई मात्र भएको छ । घर बनाउनेबित्तिकै बहालमा लगाउन पाइने । आफुले भनेजति रकम पनि पाउने । त्यस्तै, अहिले २० लाखमा किनेको जग्गा अर्कोवर्ष ४० लाख आउछ । त्यसैले, अहिले मानिसहरु घर बनाउनतिर आकर्षित बनेका छन् । वित्तिय संस्थाले पनि घरजग्गालाई कर्जा दिने भएपछि घर बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । तर, त्यही वित्तिय संस्थाले उधोग खोल्छु, मुलुकमै स्वरोजगार बन्छु भन्नेलाई कर्जा दिदैनन् । घरजग्गामा नाफा हुने भएपछि वित्तिय संस्थाको मोह झनै बढी हुदै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले खेतीयोग्य जमिन पनि सबै सिद्धियो । खुला ठाउ कँहीकतै बाँकी छैन् । खानेकुरा सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । घर बनाउन चाहिने सामान पनि अरु मुलुकबाट आउछ । जसको कारण नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेन् । यता, मुलुकको अर्थतन्त्र पनि धरासायी बनेको छ ।
अरु मुलुकमा युद्ध छिड्यो भने यसको असर नेपाली बजारमा देखिन्छ । रुस र युक्रेनबिच युद्ध हुँदा नेपालमा खानेकुराको मुल्य ह्वात्तै बढेको छ । तेलदेखि लिएर अन्न, गेडागुडी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु छोइनसक्नु भएको छ । युद्ध त रुस र युक्रेनबिच भएको हो तर खाधान्नको भाउ नेपालमा बढिरहेको छ । यो सबै बढ्दो सहरीकरणको नतिजा हो । नेपालको सहरीकणले नेपालीलाई भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । बजार मँहगीले आर्थिक कमजोर भएकालाई धुरुधुरु रुवाएको छ । घरधनीले बजार भाउ बढ्यो भन्दै कोठाभाडा बढाइसके । यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, काम गर्ने ठाँउमा तलब बढेको छैन् । अनि आर्थिक कमजोर भएका, बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने, साधारण पेशाव्यवसाय गर्ने, कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्नेले के खाने ? भित्ता कोपार्न मिलेन । सरकारले व्यक्तिलाई कोठाबहाल तिर्ने अधिकार दिदा नेपालमा विकृति मौलायो । खाली सटर बेच्यो २० देखि ५० लाख आइहाल्छ । यत्रो रकम लगानी गरेपछि उठाउने ठाँउ पनि चाहियो । उसको शिकार उपभोक्ता बन्न पुग्छन् । सटरबहालमा लिएर व्यापार गर्नेहरुले पनि घरधनीले भाडा बढाउनेबित्तिकै सामानको मुल्य बढाउछन् । व्यापारीको मिलोमतोमा लुटको भन्दा मौलायो ।
मान्छे आएर कोठाबहालमा बस्न पाएको हुदैन् तीन महिनाको अग्रिम बहाल माग्छन् घरधनी । तीन महिनाको दिन सकिएन् भने एक महिनाको भएपनि दिनैपर्छ । घरधनीले बहालमा बस्नेसंगै महिनैपिच्छे बहाल लिन्छन् बिल दिदैनन् । महिनैपिच्छे भाडा तिरेपनि झुक्याएर बहालमा बस्नेहरु दोब्बर पैसा लिन खोज्छन् । बिल नदिदा भाडामा बस्नेहरु ठगिएका छन् । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा जति मनलाग्यो त्यति लिन्छन् घरधनी । पानी नदिने तर पानीको पैसाचाहि लिने । सवारी साधन पार्किङ गरेको रकम उठाउछन् । बहालमा बस्नेहरु घाम ताप्न पनि छतमा जान पाउदैन् । धोएको लुगा पनि छतमा लगेर सुकाउन पाउदैनन् उनीहरुले । लुगा धोएर कोठैभित्र सुकाउनपर्ने, भाँडा पनि कोठैभित्र धुनुपर्ने । भाडा धोएको पानी शौचालयमा लगेर फ्याक्नुपर्ने । नुहाउनलाई पानी पनि नदिने, बाथरुमको सुविधा पनि नहुने । घरधनीलाई पानीको पैसा त तिरिएको छ तर शौचालय जान पनि किनेको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने । बहालमा बसेको एक वर्षमै कोठाभाडा बढाइन्छ । बढाएको भाडा तिर्दिन भन्यो भने निस्एिर जान भनिहाल्छन् । नयाँ मानिस ल्याउने मँहगोमा भाडामा लाउने । कोठा छोडेर जादा रङ लगाइदिनुपर्ने, ढोकाको चुक्कुल र धाराको टुटिको पनि पैसा तिर्नुपर्ने ।
वडा वा नगरपालिकाबाट आएका सरकारी कर्मचारीहरुलाई बहालवालाले सही उत्तर दियो भन्यो पनि कोठाबाट निकालिदिन्छन् । १० हजारमा कोठाबहालमा लगाउछन् राज्यलाई तर्छन् पाँच सयको कर । नौ हजार पाँच सयको कर छल्छन् । हरेक घरधनीे वडालाई मासिक १० प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्छ । कोठा सबै बहालमा लगाएको हुन्छ अनुगमनमा आएकालाई उल्लु बनाउन सबै आफन्त बसेको देखाउछन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेको खण्डमा पाँच तलाको घर ठडिन्छ । बाटो पनि मिचेको हुन्छ भने खुला ठाँउ पनि छोडिएको हुदैन् । एउटा खाट नअट्ने अध्यारो र चिसो कोठामा यत्रो भाँडा तिर्नपरेको छ । त्यस्तो चिसो कोठामा बस्दा बुढाबुढीलाई बाथ हुन्छ भने बालबालिकालाई निमोनिया । हावा छिर्ने ठाँउ कहीकतै हुदैन् । घरधनीहरुले महिना मर्नुअघि नै बहाल माग्छन् । कोठाबहालमा बस्नेले दुई महिनाको बहाल तिर्न सकेन् भने कोठाको सामानजफत गर्छन् । बहालमा बस्नेहरु खाली हात निस्किनुपर्छ । बच्चा हुनेलाई हत्तपत्त कोठा दिन मान्दैन् । बहालमा बस्नेको बच्चाले होहल्ला गप्यो भने विभिन्न बहाना बनाएर कोठा सरेर जान भन्छन् ।
विद्यार्थी, बुढाबुढी, अपांग, दीर्घकालिन रोगी, एकल महिला र आर्थिक कमजोर भएकालाई कोठा दिदैनन् । कि व्यापारी कि सरकारी जागिरे उनीहरुले मात्र कोठा पाउछन् । नक्सा पास गर्ने बेलैमा सरकारले खोजी गर्दैन् । भाडामा लाउने कि नलाउने यसको सम्झोता नक्सा पास गर्ने बेलैमा गरिनुपर्छ । सरकारले हच्चाको भरमा नक्सा पास गरिदियो ।  घरधनीहरुले पनि आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेर रुपरंग देखाइहाले । निजी भनेर छाडा छोडिदिदाँ राज्य र जनता दुवै ठगिए । हाम्रो निजी सम्पत्ति हो हामी किन करतिर्ने भन्ने उनीहरुको मनमा परेको  छ । यस्तो हुनुमा राज्य पनि दोषी देखिन्छ । बहालमा बस्नेहरु कोठामा मर्न पनि पाउदैन् । उसलाई गाह्रो भयो भने कि त बाटामा मर्नुपर्छ कि अस्पतालमा । घरधनीमा मानवता नामक कुनै भावना नै छैन् । पछिल्लो समय ठाँउ हेरेर एक आना जग्गाको तीस लाख १० करोडसम्म पर्छ । एउटा घर बनाउन तीनदेखि चार आना जग्गा चाहिन्छ । त्यस जग्गामा एउटा घर बनाउन एक करोडदेखि तीन करोड लगानी गरेको हुन्छ । तर, यी दुवै चीजको राजस्व राज्यले पाएको छैन् । यी घरहरु पनि घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने बेला आएको छ । सरकारले यो निर्णय गर्दा राज्यले राज्य पाउछ । घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नगरेको घरहरुको सम्पुर्णताको प्रमाणपत्र दिनमा रोक लगाउने हो कि । यसो गर्दा पछिल्लो समय मौलाएको विकृतिको पनि अन्य हुन्छ । राज्य र जनता ठग्ने कामको पनि अन्त्य हुन्छ । बहालमा बस्नेले सस्तोमा कोठा पाउछन् ।