बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिनको लागि यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनहरुले तयारी अघि बढाएका छन् । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, मिटर ट्याक्सी सेवा प्रालि, नेपाल ट्याक्सी व्यवसायी चालक समाज र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक केन्द्रीय महासंघ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिन तम्तयार भएर लागि परेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे र यातायातमन्त्री दाहाललाई दबाब दिन यिनीहरु संयुक्त रुपमा हप्तैपिच्छे प्रदेश सरकार धाइरहेको छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिदाँ अहिले सञ्चालन भएको ट्याक्सीको खरिदबिक्री मुल्य घट्ने भएपछि यिनीहरु संयुक्त रुपमा दर्ता रोक्न उत्रिएका हुन् । साथै, नयाँ ट्याक्सीको आएपछि पुराना ट्याक्सीको दैनिक कमाइ पनि स्वाटै घट्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने र २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा सट्टा भरानामा दर्ता गर्ने शर्तमा एउटा ट्याक्सी व्यवसायीसंग ११ सय लेबी उठाएर यी संगठनका नेताहरु मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
२०४० सालमा डेढ लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेर चलाएका व्यवसायीहरुले आफैले चलाएर र भाँडामा लगाएर करोड कमाइसकेका छन् । एउटै मानिसले ३८ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको छ । तर, सरकारले फेरिपनि २० वर्षे ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट वा सट्टापट्टामा नया गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्न दियो भने अर्को २० वर्ष पनि तिनै व्यवसायीले आम्दानी गर्छन् । एउटै व्यक्तिले ५८ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउछन् । ५८ वर्षसम्म जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ तर ट्याक्सीको संख्या उति नै हुन्छ ।
एकातिर ट्याक्सीको संख्या बढ्दैन् अर्कोतिर खुल्ला प्रतिस्पर्धा छैन् । जसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायमै रहने देखिन्छ । वर्षौदेखिको सिण्डिकेट पनि यथावत् नै छ । सरकारले सिण्डिकेट तोड्न नसक्दाको नतिजा हो यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार । पर्याप्त मात्रामा ट्याक्सी नहुँदा भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउन मुश्किल छ । अर्कोतिर मँहगो भाँडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सरकार तात्ने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट पाउछन् । नयाँ ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्नेलाई पनि सुलभ पर्न जान्छ । ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्छु भन्नेले पनि सजिलै पाउछन् । नयाँ ट्याक्सीले प्रदुषण पनि कम गर्छ ।
स्वदेशी र विदेशी दुवैले राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउछन् । राज्यले पनि नयाँ ट्याक्सीबाट राजस्व पाउछ भने यात्रुले महँगो भाँडा तिर्नबाट छुट्कारा । त्यसैगरी, अत्यावश्यक काम परेको बेला ट्याक्सीको लागि घण्टौ कुर्नपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउने भएपछि ट्याक्सीको मुल्य पनि कम पर्न जान्छ । अटोशोरुमसंग २० देखि २१ लाखमा एसीजडित हजार सिसीमाथिका गाडीहरु किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्न सकिन्छ ।  ट्याक्सीको मुल्य कम पर्ने भएपछि उसले दिने सेवा पनि सस्तो पर्नजान्छ । हजार सिसीभन्दा माथिका ट्याक्सीहरु जुनसुकै जिल्लामा गएर पनि फर्किन सक्छ । इच्छा हुदाँहुदै पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नै नखोलेपछि कसैको के लाग्छ ?
हाल बजारमा २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट मात्र १२ लाख पर्छ । ७९६ सिसी अल्टो वा मारुती गाडीको १८ देखि १९ लाख पर्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्यो भने त्यो नम्बर प्लेटबापत तिर्ने १२ लाख तिर्नपर्दैन् । तर, अहिले एउटा ट्याक्सीको मुल्य ३१ लाख पर्छ । तर, अटोशोरुम र ट्याक्सी व्यापारीहरुले नाफा खाएर ३४ देखि ३५ लाखमा उक्त गाडी बिक्री गर्छन् । त्यत्रो ३४ लाख कहाँबाट उठाउने ? अन्तिममा मारमा पर्ने जनता नै हुन् । आफ्नो लगानी चाँडो उठाउनको लागि ट्याक्सी मिटरमा हिड्न मान्दैन् । सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाँडा लिएर हुन्छ कि हमज गरेर जसरी हुन्छ आफ्नो लगानी उठाउन ट्याक्सी व्यवसायी तातिन्छन् । पाँच रुपैंया उठ्ने बाटोमा उसले एक हजार रुपैंया माग्छ । कारण उसको महँगो लगानी ।
हाम्रो ट्याक्सीको मुल्य यत्रो छ, पेट्रोलको भाउ बढ्यो भन्दै उसले भाँडा बढाउन पटकपटक सरकारलाई दबाब दिइरहन्छ । मन्त्रालय, विभाग धाएर लामो समयदेखि ट्याक्सीको भाँडा बढेको छैन् भन्दै गलत प्रचारप्रसार गर्छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुको एउटै गुनासोः विगत नौ वर्षदेखि सरकारले ट्याक्सी भाँडा बढाएन् । २०६९ सालमा प्रतिकिमि ट्याक्सीको भाँडा २९ रुपैंया थियो । २०७० सालमा भाँडा बढाएर ३३ रुपैंया पुप्याइयो । २०७२ मा ३६ र २०७५ मा भाँडा बढाएर ३९ रुपैया बनाइयो । गत पुसमा बागमती प्रदेश सरकारले फेरिपनि ट्याक्सी भाँडा बढायो । १४ उठ्ने ठाँउमा बढाएर ६० र ३९ उठ्ने ठाँउ ४९  पुप्याइएको छ । पहिल्यैको भाँडा त मँहगो भएर आपत परेको बेला त सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले बढाइएको भाँडा कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? मँहगो भाँडाको कारण सुत्केरी, बिरामी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । भनेको बेलामा ट्याक्सी नपाउदा र मँहगो भाँडा तिर्न स्थिति नहुँदा आर्थिक कमजोर भएकाहले अकालमा ज्यान फालिरहेका छन् ।
ट्याक्सी चढेकोबापत सेवासुल्कको रुपमा आम सर्वसाधारणले दैनिक करोडभन्दा बढी बेकारमा तिरिरहेका छन् । न त्यो ट्याक्सी गुडेको हुन्छ न जनताले सेवासुविधा नै लिएको हुन्छन् । १४ लाई हटाएर शुन्यबाट चलाउछु र ३९ लाई घटाएर प्रत्येक किमि २५ बाट चलाउछु भन्दा पनि सर्वसाधारणले किन नपाउने ? कतिञ्जेललाई ट्याक्सी व्यवसायीसंग डराएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द गर्ने ? यातायात व्यवसायीको डरमा चल्नुपर्ने सरकार हो ? ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफु पनि सस्तोमा सेवा दिन तयार छैनन् । सिण्डिकेट कायम राख्न उनीहरु मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । यसको मारमा जहिलेपनि हामी जनता पर्नुपर्ने । अहिलेको ट्याक्सीको आकार ठ्याक्कै सलाईको बट्टाजस्तो छ । तीन जना यात्रुलाई ट्याक्सीले थेग्न सक्दैन् । ट्याक्सीमा बस्दाखेरि निहुरिएर बस्नुपर्छ, खुट्टा पसार्ने ठाँउ राखिएको हुदैन् । यात्रुको झोला राख्ने ठाँउको पनि त्यस्तै अभाव छ । तर, ट्याक्सी चढेबापत ट्याक्सी भाँडा त यात्रुले मँहगो तिरिरहेका छन् ।
तैपनि उनीहरुले गुणस्तर र राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्रै छ । उपत्यकाबाहिरका अधिकांश जिल्लामा घनाबस्ती बसिसकेको छ । उपत्यकासंग जोडिएका जिल्लाका सर्वसाधारणहरुले नै ट्याक्सी चढ्न पाएको छैनन् । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् । उपत्यका तिन जिल्लामा मात्र ट्याक्सी गुड्छन् । काभ्रे, नुवाकोट, धादिङमा नै भनेको बेला ट्याक्सी पाइदैन् । ट्याक्सी नपाएर त्यहाँका मानिसहरुले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । उपत्यकाको जनसंख्या झण्डै एक करोड पुग्न लागिसकेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार रहेको छ । ट्याक्सीमा चढ्ने हरेक यात्रु ठगिएका छन् । तापनि उनीहरु कारबाहीबाट उम्कीरहेको छन् । किन कि ट्राफ्रिक महाशाखा पनि ट्याक्सी व्यवसायीकै पक्षमा खडा देखिन्छ ।
राति नौ बजेबाट बिहान छ बजेसम्म १४ को २१ र ३९ को ५८ डेढी हान्छ । यी दुवै चीजमा डेढी हटाउनुपर्छ । २०६९ माघ महिनामा बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयले २०५७ सालपछि ट्याक्सीको संख्या घटेको र जनसंख्या बढेको जानकारी गराएको थियो । साथै, अहिले सञ्चालन भएको ट्याक्सीले स्वदेशी र विदेशीलाई सेवा दिन नसकेकोबारे कार्यालयको भनाइ छ । यी ट्याक्सीहरु उपत्यकाबाहिर गएर फर्किन नसक्ने भएकाले अरु मुलुकको जस्तो विलासी, सुपर डिलक्स, डिलक्स ट्याक्सी खोल्नुपर्ने कार्यालयको प्रस्तावना थियो । तत्कालको लागि पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने कार्यालयको माग थियो । त्यस्तै, वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न कार्यालयले यातायात मन्त्रालयलाई भनेको थियो ।
२०७६ जेठमा यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनाएर यातायात मन्त्रालय पठायो । २०७६ भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्याक्सीको मापदण्ड स्वीकृत गप्यो । हजार सिसीभन्दा माथिको ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रीपरिषद् राजी भयो । २०७६ मंसिर ४ सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा लगियो । एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दताए २०५० सालदेखि बन्द छ । त्यहाँ जम्मा दुई सय सात वटा ट्याक्सी छ जसमा मिटर जडान गरिएको छैन् । एयरपोर्टबाट नयाँ बानेश्वर आएको दुई हजार रुपैंया तिर्नुपर्छ । कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता २०५७ जेठ १७ गते बन्द भयो । दर्ता बन्द हुदाँ ७५०० ट्याक्सी थिए ।
ती मध्ये ५६५० पेट्रोलबाट चल्थ्यो र १८५० डिजेलबाट तर, आएको डेढ वर्षमै डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी विस्थापन भयो । २०७२ जेठ २८ गते १८५० ट्याक्सी खोलियो । २०७२ चैत २१ गते १५०० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्यो । १८५० ट्याक्सी किन्नको लागि विभागले १५ दिने सुचना जारी गप्यो । २०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म म्याद तोकियो । एकजनाले १०१० रुपैंया राजस्व तिरेर १५७५१ जनाले फर्म बुझाए । १८०० बाहेक अरुले ट्याक्सी पाएनन् । १५०० ट्याक्सी किन्नको लागि २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म सुचना जारी भयो । ११० रुपैंया राजस्व तिरेर १,४९,५५८ बुझाए । १५०० बाहेकले ट्याक्सी पाएनन् । यत्रोले ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्ने इच्छा जगाउदा जगाउदै पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन खोलिएन् ? यसमा सरकार र यातायात व्यवसायीको ठुलो मिलोमतो देखिन्छ ।
अनुसा थापा