-अनुसा थापा-
दशैंलाई लक्षित गर्दै सरकारले हिजोदेखि आगामी असोज २३ गतेसम्मका लागि रोड परमिट खुला गरेको छ । उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चल्ने लोकल गाडीहरु रिजर्भमा यात्रु लिएर बाहिरी जिल्ला गए । रिजर्भ भन्नेबित्तिकै सरकारले तोकेको भाडा लिने काम हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा तीन गुणा बढी भाडा लिन्छन् । एक हजार लिनुपर्ने ठाँउमा तीन हजार ।
उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायात यात्रु लिएर बाहिर गएपछि यहाँका सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । सबै गाडी रिजर्भमा हिँडेपछि किनमेल गर्न जाने, काममा जानलाई हैरानी भएको छ । कि त ट्याक्सीले भनेजति पैसा तिरेर यात्रा गर्नुपर्यो । तर, बिहानबेलुका काममा जान र फर्किन ट्याक्सी चढेर पनि साध्य छैन् । पैसा हुने त चढ्लान् पनि तर नहुनेको चाहि बिजोग भएको छ ।
पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता जाइलागेको छ । अहिले बसस्टपमा गाडी कुरेर बसेकाहरु यत्तिकै भेटिन्छन् । यता, बिरामीलाई खाना लिएर अस्पताल जानेहरुलाई भने थप सास्ती भएको छ । एक घण्टामा बल्लतल्ल एउटा गाडी आँउछ तर त्यहाँ पनि खुट्टा हाल्ने ठाँउ छैन् । एउटा गाडीमा चढ्नका लागि हानाथाप हुन्छ । झुण्डिएर, कोचिएर यात्रा गरिरहेका छन्, यात्रु । उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीलाई त रुट परमिट खुला गरियो अनि उपत्यकामा बस्नेले के चढ्ने ?
राजधानीमा भएकोजति सबै त घर गएका होइनन् । यहाँ बस्नेका लागि पनि सरकारले कुनै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन् । यता, सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उपत्यकावासीले गुनासो पोखेका छन् । बसस्टपमा गाडी कुर्ने जतिले सरकारलाई कोसिरहेका थिए ।
उपत्यकामा चल्ने गाडी बाहिर गएपनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सरकारी निकाय र स्कुल–कलेजका बसहरु छन् । यस्तो बेलामा विकल्पका रुपमा त्यस्ता बसहरु चलाउनुपर्ने हो । तर, दुःख जनताको हामीलाई के के मतलब भन्ने खालको सरकार छ । यतिखेर सरकारी निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुको बस थन्किएर बसेको छ । अलिकति दिमाग लगाएर यी बसहरु सञ्चालनमा ल्याइदिँदा सर्वसाधारणले सुःख पाँउथे ।
टीकाको दिन आर्मी, पुलिसले सरकारी बस चलाउछन् । त्योपनि बिहान १० बजेबाट बेलुका ५ बजेपछि । कतिसम्म नौटंकी गर्न जानेका हुन् । गर्न चाहनेले अहिलेदेखि शुरु गरे भइहाल्यो नि । सार्वजनिक यातायात नपाएर सर्वसाधारणले अहिले पनि दुःख खेपिरहेका छन् । चर्चामा आउनका निम्ति टीकाको दिन क्षणिकका लागि बस चलाउने अनि के के न गरे भनेर देखाउने प्रवृत्ति नेपालका सुरक्षा निकायहरुमा छ ।
रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायलाई बसहरु चलाएर जनतालाई सेवा दिन निर्देशन दिनुपर्यो । उनले निर्देशन दिनेबित्तिकै कसैले टाल्न सक्दैनन् । जनतालाई केही हदसम्म राहत हुन्छ । काठमाडौं रित्तो भएको छैन् । कोठामा बस्ने पनि आधा गाउँघर गएका छन्, आधा यही छन् ।
अनि उनीहरुलाई चाहि सरकारले गन्दै नगन्ने ? गाडी थन्काएर राख्नुको साटो जनतालाई सेवा दिदाँ के बिग्रिन्छ ? कि सरकारी कर्मचारी चढ्ने गाडीमा जनता चढ्न नमिल्ने हो ? जनताको करबाट किनेको सवारी चढ्नबाट जनता नै वञ्चित छन् । जनताले जहिले चढ्न देऊ भनेका पनि होइनन् । वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो । त्यही पनि गाह्रो परेर मात्र हो । निजी प्लेटका गाडीहरु खाली खाली दौडिन्छन् तर बुढाबुढी, बालबच्चा र बिरामीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याइदिन मान्दैनन् ।
पठाओले दशैंको मौका छोपेर दोब्बर भाडा माग्छ । सरकारी कार्यालयहरु अहिले पनि ठामठुम बन्द भइसकेका छैनन् । तर, हाकिमहरु सरकारी गाडीमा आफ्नो परिवार बोकेर हिँडेका छन् । जनताले सास्ती पाइरहँदा सरकारी कर्मचारीहरुले गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उपत्यका बाहिरिने थानकोट, भक्तपुरको जगातीलगायत ठाँउमा सरकारी गाडीहरुको चाप देखिन्छ ।
सरकारी गाडीमा आफ्नो आफन्त लिएर घर जानेहरुको चर्को भीड छ । घर आउनजान लाग्ने पेट्रोल खर्च पनि भोलि जनताको टाउकोमा हालिदिन्छन् । तर, जनता नै पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । दशैंमा सरकारी गाडीहरु कार्यालयमा राख्नुपर्ने, हाकिमले लैजान नपाउने भनेर गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन् । बिहानबेलुका र व्यापारिक क्षेत्रहरुमा सरकारी गाडीहरु यत्तिकै देखिन्छ ।
किनमेल गर्न जाँदा पनि सरकारी गाडीकै दुरुपयोग भएको पाइन्छ तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अनदेखा गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरीहरुले न सरकारी गाडीलाई रोकेर पास चेक गर्छ न कारबाही नै । ट्राफिक आफैं पनि मुर्कदर्शक भएर हेरिरहेको छ । गृहको गत शुक्रबारको बैठकले गाडीको यान्त्रिक चेकजाँच गरेर मात्र उपत्यका बाहिर पठाउन नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
तर, नाकाहरुमा न्यून गाडीहरुको मात्र यान्त्रिक चेकजाँच गरेको देखिन्छ । चेक नै नगरी धमाधम बाहिर पठाउने काम भइरहेको छ । सिसा फुटेका, हेडलाइट, व्याकलाइट, सिंगललाइट नभएका, सिट भाच्चिएका सवारीहरु पनि यात्रु बोकेर गुडेका छन् । न ती गाडीको कागजपत्र चेक हुन्छ न तिनलाई कारबाही नै । दुर्घटना कम गर्नका लागि गृहले निर्णय त गर्यो ।
जुन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जान सकेन् । ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ चेक नै गरेका छैनन् । अहिले यात्रु बोकेर गुडेका सवारी साधनहरु कति वर्ष पुगेका छन्, हेर्दै पत्तो पाइन्छ । २० वर्ष कटेका सवारी त सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर, जनताले देखिरहेका कुरा ट्राफिक प्रहरीले देखेका छैनन् । गाडी कति वर्ष पूरानो हो भने ट्राफिकले कागजात चेक गरेको छैन् ।
सरकारले उमेर पुगेका सवारीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ जुन कार्यान्वयन नै धौ छ । सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नबन्दा यातायात व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । ट्राफिक प्रहरीहरु अलिकति मात्र जिम्मेवार बनिदिने हो भने दशैं मनाउन गएका जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्दैन् । सरकारले गरेको निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिदिने हो भने दुर्घटना न्युनिकरण हुन सक्छ ।
गाडी थोत्रा, झ्याम्पट छ, यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेको छ । तर, अगाडि सिसामा हरियो स्टीकर टाँसेको देख्दा आश्चर्यचकित हुन्छन्, जनता । यातायात व्यवसायीले एक हजार पाँच सय तिरेर गाडी नै नलगि हरियो स्टीकर किनिरहेका छन् । यता, जाँसपासका लागि दुई हजार तिर्छन्, त्योमध्ये दुई सय राजस्व १८ सय घुस । ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेर प्रदुषण चेकजाँच गर्दैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशन पनि दिदैंन् । २०७५ असोज १ गते तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बाटोमा सवारी साधनको प्रदुषण चेक गर्ने भनेर अभियान चलाए जुन एक साता पनि टिकेन् । यातायात व्यवसायीको दबाबमा त्यो रोकियो । अहिले उपत्यकामा प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । प्रदुषणले गर्दा आम नागरिकहरु रोगी भइरहेका छन् ।
पूराना गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेको छ तर सरकार त्यस्ता सवारी साधन चल्नलाई प्रतिबन्ध लगाउदैन् । विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डे जनता र राष्ट्रको हितमा भन्दा पनि यातायात व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने खालका देखिए । सरकारले असोज १ गतेदेखि ठूलो गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएपनि साना गाडीको बन्द छ । यहाँबाट उनले मोटो रकम हात पारेको बुझिन्छ ।
यता, ट्याक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुहुदैन भनेर यातायात मन्त्रालय र विभागको चक्कर काटिरहेका छन् । २० वर्षे थोत्रा सवारीको चल्ने अवधि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बल्खु, कंलकी, कोटेश्वर, चाबहिल, नयाँ बसपार्कलगायतका स्थानमा साना गाडीका टिकट काट्न गएकाहरु खाली हात फर्किरहेका छन् ।
ठूला गाडीका टिकट पनि सकिसकेको काउण्टरका कर्मचारी बताउछन् । टीकासम्मको टिकट सिद्धिसकेको भनेपनि दोब्बर शुल्क तिर्यो भने फुलपाती अघि कै टिकट पाइन्छ । साना गाडी व्यवसायीले जुन दिन घर जाने त्यही दिन आउनु भन्छन् । सोही दिन झोलाझ्याम्टा बोकेर गाडी चढ्ने ठाँउमा पुगेकाहरु उनीहरुले भनेजति भाडा तिर्न बाध्य हुन्छन् । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तहरुलाई भाडा छुट दिएको छैन् ।
बच्चाको भाडा पनि ठूलोको जति नै लिइरहेका छन् । नक्कली सिटको बिगबिगी बढेको छ । साना गाडीमा १३ सिट तोकिएको भएपनि नक्कली सिट हालेर २५ जनासम्म यात्रु बोक्छ । ठूलो गाडीमा पनि त्यही छ । ट्राफिक प्रहरीहरुले गाडीमा चढेर अनुगमन गरेको पाइदैन् ।